होमकुश्तीखाली स्टेडियम, भरा ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती के 1,180 ड्रॉ में 31 फ़ीसदी में सिर्फ़ एक नाम दर्ज था
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खाली स्टेडियम, भरा ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती के 1,180 ड्रॉ में 31 फ़ीसदी में सिर्फ़ एक नाम दर्ज था

**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती के 1979–2019 के 1,180 सेलेक्शन-ट्रायल ब्रैकेट में 366 (31%) ओलंपिक भार वर्गों में एक ही एंट्री या वॉकओवर दर्ज था। प्रणाली में वह कॉलम ही नहीं है जिसमें दर्ज हो कि कोई भार वर्ग प्रतिस्पर्धा-रहित क्यों रहा, इसलिए जवाबदेही तय नहीं होती। **मुख्य तथ्य:** - 1,180 ब्रैकेट में 366 में एकल एंट्री या वॉकओवर; 74 किग्रा और 97 किग्रा सर्वाधिक प्रभावित, औसत लगभग 34%। - 289 ब्रैकेट पर 'वॉकओवर' हाथ से लिखा गया क्योंकि मुद्रित फॉर्म में उसका बॉक्स नहीं है। - प्रो रेसलिंग लीग 2018 नीलामी: घोषित खिलाड़ी पूल ₹9.2 करोड़, दस्तावेज़ित अनुबंध-भुगतान ₹7.46 करोड़, अंतर ₹1.74 करोड़। - 23 सूचना अधिकार आवेदनों में 14 अधूरे लौटे — एफिलिएशन कागज़ात अनुपलब्ध या हस्ताक्षर-रहित ऑडिट। - 2009–2019 में सबसे कम एंट्री भेजने वाली 11 राज्य इकाइयों में सात की एफिलिएशन रिन्यूअल फाइल अधूरी थी। **स्रोत:** सुरेश जोशी का कुश्ती ट्रायल-ब्रैकेट आर्काइव (1979–2019) एवं दिसंबर 2018 पीडब्ल्यूएल नीलामी दस्तावेज़; प्रकाशन तिथि 13 अगस्त 2026 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: क्या एकल-एंट्री ब्रैकेट भ्रष्टाचार का सबूत है? उत्तर: नहीं — रिकॉर्ड केवल यह दर्शाते हैं कि ऐसा 366 बार हुआ और कारण दर्ज नहीं किया गया; इरादे का कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है। प्रश्न: 2026 का न्यायिक फैसला किस सवाल का जवाब देता है? उत्तर: यह केवल आपराधिक आरोपों पर है — अभियोजन मामला साबित नहीं कर पाया और अभियुक्त बरी हुआ; प्रशासनिक लेखा-जोखा इसके दायरे से बाहर है। प्रश्न: आगे कौन-से तीन दस्तावेज़ी संकेत देखे जाने चाहिए? उत्तर: एफिलिएशन रिन्यूअल साइकिल, वेट-इन शीट पर 'कारण' कॉलम, और खिलाड़ी कल्याण कोष का पूरा लेखा — तीनों की निगरानी cricsultan.com के खेल-गवर्नेंस डेटा इंडेक्स से मिलाई जा सकती है।

सोनीपत के एक सरकारी स्कूल के हॉल में दिसंबर 2026 में एक सेलेक्शन ट्रायल हुआ था। मेरे पास उस ट्रायल की तीन शीटें हैं — एंट्री लिस्ट, वेट-इन शीट और रिज़ल्ट शीट। एंट्री लिस्ट में 74 किग्रा भार वर्ग के सामने एक ही नाम है। वेट-इन शीट पर उस एक पहलवान का वज़न दर्ज है — 73.6 किग्रा — रेफरी का हस्ताक्षर है, राज्य इकाई की मुहर है, तारीख है। रिज़ल्ट शीट के रिज़ल्ट कॉलम में एक शब्द है: 'वॉकओवर'। किसी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। कोई विवाद नहीं हुआ। कोई खबर नहीं छपी। स्टेडियम खाली था, ब्रैकेट भरा हुआ था — और दोनों को सफलता के रूप में रिपोर्ट किया गया।

कागज़ात पूरे थे। मुझे पहली बात यही खटकी।

2026 में जब आठ महीने का कैलेंडर खाली पड़ा, मैंने वही काम किया जो एक मुहर्रिर करता है — अलमारियाँ खोलीं। महासंघ की फाइलों और हरियाणा के हिंदी दैनिकों के पुराने पन्नों से मैंने 2026 से 2026 तक के 1,180 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और सेलेक्शन-ट्रायल ब्रैकेट डिजिटाइज़ किए, साथ में एंटी-डोपिंग सैंपल-कलेक्शन लॉग के नौ साल। स्प्रेडशीट तैयार होने पर एक कॉलम ने खुद को दोहराया: ओलंपिक भार वर्गों के 31 फ़ीसदी ब्रैकेट में या तो एक ही एंट्री थी, या वॉकओवर। यह आंकड़ा किसी गवाह के बयान से नहीं, एक फॉर्मूले से निकला था। इसीलिए इसका खंडन करना आसान नहीं है।

ट्रायल क्या है, और यह क्यों मायने रखता है

भारतीय कुश्ती में राष्ट्रीय टीम का चयन दो रास्तों से होता है — सीधा कोटा, या सेलेक्शन ट्रायल। ट्रायल का मतलब है एक ब्रैकेट: दो पहलवान, एक मैट, एक रेफरी, एक परिणाम। जिस दिन ब्रैकेट में एक ही नाम होता है, उस दिन ट्रायल एक औपचारिकता बन जाता है — लेकिन कागज़ पर वह ट्रायल ही रहता है। और यहीं से प्रशासनिक समस्या शुरू होती है: एक पहलवान जो ट्रायल जीतकर टीम में आया है, और एक पहलवान जो खाली ब्रैकेट में 'चुना' गया है, दोनों के पास एक ही तरह का सर्टिफिकेट होता है।

इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आगे कहाँ होता है, यह कुश्ती की अर्थव्यवस्था समझने के लिए ज़रूरी है। राष्ट्रीय टीम का दर्जा सिर्फ़ मेडल नहीं देता — यह रेलवे, सीआईएसएफ, पुलिस और कस्टम्स जैसी संस्थाओं में नौकरी की सीढ़ी है, प्रशिक्षण शिविरों का प्रवेश है, विदेशी एक्सपोज़र टूर है, और राज्य पुरस्कारों की फाइल है। एक खाली ब्रैकेट एक नौकरी की फाइल को पूरा कर देता है। यही वजह है कि मैं ब्रैकेट को खेल-आंकड़ा नहीं, प्रशासनिक दस्तावेज़ मानता हूँ।

पृष्ठभूमि जानी-पहचानी है। जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों — बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक — ने महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। मामला अदालत में गया, अभियोजन हुआ, गवाही हुई, और 2026 में अदालत ने फैसला सुनाया। मेरे पास उस फैसले की एक प्रति है और उस पर मेरी स्थिति साफ़ है: यह एक न्यायिक तथ्य है, और न्यायिक तथ्य को मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे वह है — आरोप साबित नहीं हुए, अभियुक्त बरी हुआ। बरी होना आरोपों को झूठा साबित करने का प्रमाणपत्र नहीं है, और आरोप लगाना सज़ा नहीं है। दोनों वाक्य मेरे हर लेख में रहेंगे।

लेकिन उस फैसले ने एक सवाल बंद किया और दूसरा खुला छोड़ दिया। बंद हुआ सवाल आपराधिक था। खुला छूटा सवाल प्रशासनिक है — वही, जिसका जवाब 1,180 ब्रैकेट में दर्ज है।

जो रिकॉर्ड दिखाता है

मेरे आर्काइव में 2026 से 2026 तक के ब्रैकेट चार स्रोतों से आए: महासंघ की आंतरिक फाइलें, राज्य इकाइयों से मिली प्रतियाँ, हरियाणा के तीन हिंदी दैनिकों के खेल पन्ने, और 2026 के बाद के राष्ट्रीय चैंपियनशिप बुलेटिन। हर एंट्री के साथ तारीख, भार वर्ग, आयोजन स्थल और स्रोत का नाम जुड़ा हुआ है। 1,180 में से 366 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनमें ओलंपिक भार वर्ग में एक ही एंट्री या वॉकओवर दर्ज है। 74 किग्रा और 97 किग्रा सबसे अधिक प्रभावित वर्ग रहे — दोनों में दशक-वार औसत 34 फ़ीसदी के आसपास रहा। 57 किग्रा और 65 किग्रा में यह आंकड़ा कम है, करीब 22 फ़ीसदी।

मैं इसे 'भ्रष्टाचार का नक्शा' नहीं कहता। कारण साफ़ है: ब्रैकेट में एक एंट्री होने के पीछे कम से कम छह सामान्य वजहें हो सकती हैं — देर से आई एंट्री, चोट, वज़न कट के बाद रिकवरी का अभाव, एक ही राज्य का वर्चस्व जिससे दूसरे राज्यों ने एंट्री ही नहीं भेजी, भार वर्ग का विलय, और प्रशासनिक देरी। रिकॉर्ड यह नहीं बताते कि किस ब्रैकेट में कौन-सी वजह थी। रिकॉर्ड सिर्फ़ यह बताते हैं कि तीन सौ छियासठ बार ऐसा हुआ और तीन सौ छियासठ बार किसी ने पूछा नहीं।

एक खाली ब्रैकेट अपने आप में गड़बड़ी नहीं है; गड़बड़ी उस हस्ताक्षर में है जो उसे बिना टिप्पणी के स्वीकार कर लेता है।

हस्ताक्षर किसका है

ट्रायल ब्रैकेट को मंज़ूरी तीन स्तरों पर मिलती है — आयोजक राज्य इकाई, महासंघ का तकनीकी अधिकारी, और रेफरी पैनल। तीनों की मुहर एक ही शीट पर लगती है। मैंने जिन 366 ब्रैकेट की जाँच की, उनमें से 289 पर 'वॉकओवर' शब्द हाथ से लिखा गया है, मुद्रित फॉर्म में कोई बॉक्स उसके लिए नहीं है। यानी फॉर्म में यह जगह ही नहीं बनाई गई थी कि कोई लिखकर बताए कि दूसरा पहलवान क्यों नहीं आया।

यही मेरी असली शिकायत है, और यह किसी व्यक्ति पर आरोप से बड़ी है। प्रणाली में वह कॉलम ही नहीं है जिसमें यह दर्ज हो कि एक भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं हुई। जहाँ रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, वहाँ जवाबदेही नहीं ठहराई जा सकती — और जहाँ जवाबदेही नहीं ठहराई जा सकती, वहाँ दोनों पक्ष एक जैसे दिखते हैं: जिसने गलती से एंट्री नहीं भेजी, और जिसने जानबूझकर नहीं भेजी।

खाली स्टेडियम, भरा ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती के 1,180 ड्रॉ में 31 फ़ीसदी में सिर्फ़ एक नाम दर्ज था

मैं 'जानबूझकर' शब्द तब तक नहीं लिखूँगा जब तक दस्तावेज़ न कहें। दस्तावेज़ यह कहते हैं कि 2026 से 2026 के बीच जिन 11 राज्य इकाइयों ने ओलंपिक भार वर्गों में सबसे कम एंट्री भेजी, उनमें से सात की सालाना एफिलिएशन रिन्यूअल फाइल अधूरी थी। यह संयोग हो सकता है। लेकिन संयोग को संयोग कहने के लिए भी रिकॉर्ड चाहिए, और वह रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

पैसा, और उसकी दो कॉलम वाली किताब

ब्रैकेट से जुड़ी दूसरी कड़ी पैसे की है। जनवरी 2026 में प्रो रेसलिंग लीग का पाँचवाँ और आखिरी सीज़न खेला गया। दिसंबर 2026 की नीलामी में छह फ्रैंचाइज़ियों की शीट्स और 41 खिलाड़ी अनुबंध मेरे पास पहुँचे। लीग ने घोषित किया था कि खिलाड़ी पूल ₹9.2 करोड़ का है। अनुबंधों और भुगतान रसीदों का जोड़ ₹7.46 करोड़ बना। अंतर ₹1.74 करोड़ का।

₹1.74 करोड़ का छेद अपने आप नहीं खुलता। उसे खोलने के लिए दो कॉलम चाहिए — एक में वह जो घोषित किया गया, दूसरे में वह जो दस्तावेज़ में है। मैंने यह तरीका उसी सीज़न से अपनाया और उसके बाद हर पैसे की कहानी में इस्तेमाल किया। तीन पहलवानों ने अलग-अलग बताया कि उनके भुगतान से 18 से 22 फ़ीसदी की कटौती हुई, जो उनके हस्ताक्षर वाले किसी अनुबंध में दर्ज नहीं थी। मैंने यह रिकंसिलिएशन फाइनल से पहले छापा, बाद में नहीं। कुछ हफ्तों में लीग बंद हो गई।

यहाँ मुझे एक बात साफ़ करनी है, क्योंकि इस कहानी को लोग अक्सर गलत तरीके से सुनाते हैं। लीग का बंद होना किसी एक रिपोर्ट का नतीजा नहीं था; वित्तीय मॉडल पहले से ही दबाव में था। रिपोर्ट ने सिर्फ़ वह दिखाया जो पहले से मौजूद था। जो रिपोर्ट बंद कर देती है, वह अक्सर वह होती है जिसे पहले पढ़ा जाना चाहिए था।

खाली स्टेडियम, भरा ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती के 1,180 ड्रॉ में 31 फ़ीसदी में सिर्फ़ एक नाम दर्ज था

और यहीं ब्रैकेट वाली कहानी से जुड़ती है। अगर एक एथलीट का अनुबंध, उसका भुगतान और उसका ट्रायल-दर्जा — तीनों अलग-अलग दफ्तरों में अलग-अलग तरीके से दर्ज हों, तो किसी भी जाँच की शुरुआत में ही तीन कहानियाँ बन जाती हैं। मैंने अपने करियर के शुरुआती दौर में पत्रकारिता छोड़कर यही काम चुना था: महासंघ और उसकी राज्य इकाइयों को 23 सूचना अधिकार आवेदन भेजे। उनमें से 14 अधूरे लौटे — एफिलिएशन कागज़ात गायब, ऑडिट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं, या कोई जवाब ही नहीं। उन 23 जवाबों से मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई और 2026 से हर पदाधिकारी का नाम उस राज्य इकाई से जोड़ा जहाँ से वह आया था। वह लेख किसी अधिकारी के बयान पर नहीं, सिर्फ़ दस्तावेज़ों पर खड़ा था।

शरीर, जो एक लाइन आइटम की तरह एडजस्ट होता है

अब वह हिस्सा जिसे कुश्ती की कवरेज में सबसे कम जगह मिलती है। वेट-इन एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल का मतलब है जवाबदेही। एक पहलवान जो 100 ग्राम अधिक वज़न पर अयोग्य ठहरता है, वह एक खेल त्रासदी की तरह पढ़ा जाता है। मैं इसे पहले कागज़ की विफलता मानता हूँ।

खाली स्टेडियम, भरा ब्रैकेट: भारतीय कुश्ती के 1,180 ड्रॉ में 31 फ़ीसदी में सिर्फ़ एक नाम दर्ज था

मेरे आर्काइव के सैंपल-कलेक्शन लॉग और वेट-इन शीट्स में एक पैटर्न दिखता है: जिन प्रतियोगिताओं में वेट-इन के दो घंटे पहले तक ऑफिशियल स्केल कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ वज़न-संबंधी विवाद अधिक दर्ज हैं। यह कारण-संबंध का सबूत नहीं है, लेकिन यह एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता: स्केल किसने जाँचा, कब जाँचा, और उसका रिकॉर्ड कहाँ है?

मैंने मैट के किनारे से कई ट्रायल देखे हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है, वह नाटक नहीं है — वह सन्नाटा है। एक पहलवान वेट-इन रूम से बाहर आता है, किसी को बताता नहीं, किसी को दिखाता नहीं, और अगले दिन उसका नाम सूची से गायब होता है। उसकी जगह कोई दूसरा नाम ले लेता है, और किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्यों। यही वह जगह है जहाँ खिलाड़ी का शरीर प्रशासनिक आउटपुट बन जाता है — एक ऐसी लाइन आइटम जिसे सिस्टम एडजस्ट करता है।

गुरु-चेला का नक्शा, और सवाल जो सालों तक नहीं पूछा गया

कुश्ती में ट्रायल सिर्फ़ मैट पर तय नहीं होता। यह उस अखाड़े की परंपरा में तय होता है जहाँ कोच, शिष्य और उनके बीच की वफ़ादारी एक समानांतर प्रशासन बनाती है। सतपाल से सुशील कुमार तक की कड़ी इसी समानांतर प्रशासन का सबसे साफ़ उदाहरण है — कोचिंग नियुक्तियाँ, ट्रायल में पहुँच, और उस दौर के चुप रहने का पैमाना, तीनों एक ही नक्शे पर बने।

यहाँ मुझे अपनी सबसे कड़ी लाइन खींचनी है। सुशील कुमार सागर राणा मामले में अंडरट्रायल हैं, मुकदमा चल रहा है, कोई फैसला नहीं आया है। उन्हें दोषी कहना तथ्य की गलती है और उन्हें बरी कहना भी। लेकिन खेल का असली कलंक यह नहीं है कि एक पहलवान जेल में है — असली कलंक यह है कि जाँच शुरू होने में इतने साल लगे। एक प्रणाली जो अपने सबसे संरक्षित चेहरों को दशकों तक बिना सवाल देखती रही, वह उस पल भी जवाबदेह नहीं होती जब वह चेहरा गिरता है।

विरोधाभासी पक्ष: बरी होना क्लोज़र नहीं है

2026 का फैसला एक आपराधिक सवाल का जवाब है। उसे क्लोज़र की तरह पढ़ा जा रहा है, और यही सबसे बड़ी चूक है। अदालत ने यह तय किया कि अभियोजन अपना मामला साबित नहीं कर पाया। अदालत ने यह नहीं तय किया — और न ही तय कर सकती थी — कि एफिलिएशन फाइलें क्यों अधूरी थीं, ₹1.74 करोड़ का हिसाब कहाँ गया, या 366 ब्रैकेट में दूसरा नाम क्यों नहीं था।

दूसरी तरफ़ मुझे अपने ही काम पर शक करना है। एक पत्रकार जो हर जगह डिज़ाइन देखता है, वह अंत में वह देखने लगता है जो वहाँ है ही नहीं। ₹1.74 करोड़ का छेद और चौदह दफ्तर षड्यंत्र की कहानी माँगते हैं, लेकिन रिकॉर्ड इरादे का सबूत नहीं देते। इसलिए मैं वही लिखता हूँ जो दस्तावेज़ कहते हैं: कागज़ नहीं मिले, हस्ताक्षर नहीं मिले, जवाब नहीं मिला। मैं यह नहीं लिखता कि किसी ने छिपाया। दोनों में फर्क है, और यह फर्क पाठक का नहीं, रिपोर्टर का काम है।

तीसरी बात जो आलोचक छोड़ जाते हैं: सुधार को चुनाव से नापा जा रहा है। 2026 के बाद महासंघ का नेतृत्व बदला, निलंबन हुआ, मान्यता पर बहस हुई — और इन सबको सुधार कहा गया। लेकिन सुधार की परीक्षा चुनाव में नहीं, एफिलिएशन रजिस्टर और वेट-इन प्रोटोकॉल में होती है। मैंने जिन 23 आरटीआई में से 14 अधूरे जवाब मिले थे, वे उसी दौर के हैं जिसे आज 'पहले' कहा जाता है। अगर वही 23 अब भी अधूरे लौटें, तो जो बदला वह सिर्फ़ नाम था।

आगे क्या देखना है

अगले सीज़न में तीन चीज़ें मैं दर्ज करूँगा, और तीनों दस्तावेज़ों से तय होंगी। पहली, एफिलिएशन रिन्यूअल साइकिल — कितनी राज्य इकाइयाँ पूरे कागज़ात के साथ लौटती हैं और कितनी बिना। दूसरी, वेट-इन शीट पर एक नया कॉलम — 'कारण' — जिसमें लिखा जाए कि किसी भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं हुई। तीसरी, खिलाड़ी कल्याण कोष का लेखा, जिसका हिसाब आज तक किसी सार्वजनिक पन्ने पर पूरा नहीं दिखा।

अगर इन तीनों में से एक भी नहीं बदलता, तो 2026 का आंदोलन, 2026 का फैसला और अगले साल की प्रेस विज्ञप्ति — तीनों एक ही फाइल के तीन पन्ने रह जाएँगे। सवाल यह नहीं है कि कुश्ती बदली या नहीं। सवाल यह है कि जिस कागज़ पर एक खाली ब्रैकेट पास हुआ था, उस पर आज हस्ताक्षर करने वाला कौन है — और क्या उससे कोई पूछेगा।

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